भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को राहत पहुंचाने वाले एक कदम में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित संशोधन में एक नई धारा 11A की शुरूआत शामिल है, जो केंद्र सरकार को “सामान्य व्यवहार के परिणामस्वरूप लगाए गए या कम लगाए गए GST को वसूल न करने” की अनुमति देगा। इस प्रस्ताव पर 22 जून को नई दिल्ली में होने वाली आगामी फ़ेडरल GST काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो ई-गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत GST की वसूली नहीं हो पाएगी। उद्योग के स्टेकहोल्डर्स ने पिछले टैक्स निर्णय के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसे स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना लागू किया गया था और इससे गहरी वित्तीय चुनौतियाँ पैदा हुई हैं।

उद्योग पर संभावित प्रभाव

 प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उन पिछली प्रथाओं को नियमित करना है, जहाँ GST पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, जिससे पूर्वव्यापी टैक्स माँगों को रोका जा सके, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वित्तीय रूप से नुकसान पहुँचा सकती हैं। यह परिवर्तन यह सुनिश्चित कर सकता है कि कंपनियों को उस GST के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाए, जो सामान्य उद्योग प्रथाओं के कारण नहीं लगाया गया था। लॉ समिति की सिफारिशें इस क्षेत्र के भीतर वित्तीय अस्थिरता से बचने के लिए इन पिछली प्रथाओं को वैध बनाने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित परिवर्तन इन प्रथाओं के कारण भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त GST की वापसी का प्रावधान नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अनुपालन स्पष्ट हो सकता है और विवाद कम हो सकते हैं, फिर भी कंपनियों को किसी भी अधिक भुगतान किए गए करों का बोझ उठाना होगा।

कानूनी और वित्तीय प्रभाव

भारत की GST काउंसिल भारत में लगभग 80 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए महत्वपूर्ण मांग नोटिसों पर भी विचार करेगी। ये मांग नोटिस विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं, उद्योग का तर्क है कि इस तरह के करों के पूर्वव्यापी आवेदन से गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।

अक्टूबर 2023 में 52वीं GST काउंसिल की बैठक में पहले ही शुरुआती दांव राशि पर 28 प्रतिशत GST निर्धारित किया जा चुका है, जिसकी समीक्षा लंबित है। उद्योग के विरोध के बावजूद, सूत्रों से संकेत मिलता है कि सरकार टैक्सेशन पर अपने मौजूदा रुख को बनाए रखने की संभावना है, क्योंकि नई व्यवस्था के लागू होने के बाद से टैक्स रेवेन्यू और विनियामक लाभों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग से GST संग्रह में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो औसतन 1,200 करोड़ रुपये (€133,889) प्रति माह तक पहुँच गया है।

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