मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, Shivraj Singh Chouhan ने पुष्टि की है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया जुआ अधिनियम पारित करने का फैसला किया है। जिसके मुख्य प्रावधान ऑनलाइन जुए से निपटने के लिए लागू व्यापक नियमों पर केंद्रित होंगे।

मुख्यमंत्री ने जुए की लत की समस्या को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया, उनने आगे कहा कि वर्ष 1876 का जुआ अधिनियम जो वर्तमान में प्रचलित कानून है, उसमें ऑनलाइन जुए के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है। इस रेगुलेटरी सुधार के पीछे यह प्रेरक शक्ति है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका उल्लंघन करने पर भारी दंड का सामना करना होगा।

यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो विशेष रूप से मध्य भारतीय राज्य से उपजा हो। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी अधिकार क्षेत्रों में जुए से संबंधित बहुत सख्त कानून हैं, केवल कुछ ही राज्यों में सख्त प्रावधानों के साथ जुआ खेलना वैध हैं। भारत के अधिकांश भाग में जुआ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ प्रतिबंधित है।

भारत में कानून वर्तमान में 1867 के राष्ट्रीय सार्वजनिक जुआ अधिनियम से उपजा है, जिसमें प्रत्येक राज्य को कुछ अपवादों के साथ, इसके संबंध में अपने स्वयं के रेगुलेशन और कानून बनाने की अनुमति है। वर्ष 1876 से मध्य प्रदेश का अपना अधिनियम है। इसके बावजूद, भारत एक ऐसा देश है जो कानूनी और अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से वर्ष में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करता है। यह कोई छोटा आँकड़ा नहीं है, खासकर इस बात पर गौर किया जाए कि संभवतः भारत की आबादी से 30% लोग भी जुआ नहीं खेलते हैं।

हालांकि चिंता की बात यह है कि हाल के 2 अध्ययनों में पाया गया है कि भारत में कम से कम 38% जुआरी जुए की लत की समस्या का सामना करते हैं। हालांकि इन अध्ययनों को अभी भी वैद्यानिक अनुसंधानों से गुज़रने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने अत्यधिक प्रचलित समस्या पर प्रकाश डाला है, और विशेष रूप से इन अध्ययनों में अवैध गतिविधि को शामिल नहीं किया है। जुआ(सट्टेबाजी) क्षेत्र में हालिया वृद्धि का एक व्यापक रूप से महत्वपूर्ण प्रस्तावक इंटरनेट का प्रसार और ऑनलाइन गेमिंग की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता है। इसलिए जुए की लत की समस्या और इसके नकारात्मक प्रभावों से जुड़े विभिन्न व्यसनों(लत) पर चर्चा करते समय, ऑनलाइन जुआ एक महत्वपूर्ण कारक है। जुए की लत की समस्या के आंकड़ों और ऑनलाइन संचालन में विस्फोटक वृद्धि दोनों के जवाब में, नए अधिनियम पारित करना जैसा कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान कानून द्वारा जुआ खेलने के कई साधनों को स्वीकार करने में विफलता के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एक बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं, जो पहले से ही आंतरिक रूप से अवैध जुआ प्रथाओं की संस्कृति विकसित करना शुरू कर चुका है जो या तो ट्रैक करना मुश्किल है या इतना प्रचलित है कि इसके खिलाफ कानून लागू करना असंभव है।

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